काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा नेतृत्व गरेका बद्री केसी र आरके शर्मा दुवै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले केसी र शर्मा दुवै नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै एनआरएनएको समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।

अदालतले २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टङ्गिएको छ ।

अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित भएको थियो । तर त्यो परिणाम धाँधली भएको भन्दै आरके शर्मा समूहले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।