
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आमसञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ)हरुलाई बिहीबार दिउँसो पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो ।
तर, उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको हो ।
गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सदैव सचेत र यसको पूर्ण पालनाका लागि प्रतिवद्ध रहेको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रातो चन्द्रसुर्य डेस्क
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार ०८:१९
कैलालीमा आमा-छोरी मृत भेटिए

विद्यार्थी नेताद्वारा प्रहरीमाथि आक्रमण, एकजनाको अवस्था गम्भीर

एनओसी निर्वाचनमा भाग लिने खेल संघलाई राखेपको ‘अल्टिमेटम, जवाफ चित्त बुझ्दो नभए बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्म

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट बाहिरिने अर्जेन्टिनाको घोषणा

टेलिकमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध ३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
