काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसद्बाट पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बीसौँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबारमात्र मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसद्ले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले मुलुकको सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘देशका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा तपाईं निजामती कर्मचारीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ, देशको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास निर्माण सेवा प्रवाह र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण छ, त्यसका निम्ति तपाईंहरू सबै प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ ।’

उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन, र समृद्धिका एजेन्डामा लैजाने सरकारको अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको बताउँदै राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गरेका जनतालाई शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुवै रहेको बताए ।

उनले गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु सबैको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रस्ट पारे ।

संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भएको निराशा चिर्दै आशाको नयाँ रक्तसञ्चारसहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने अभियानमा निजामती कर्मचारीको मन, बचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रुपान्तरण गर्न विसं २०१३ भदौ २२ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात् गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले लामो समयदेखि प्रतीक्षारत सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कोशेढुङ्गा हुने बताए ।

भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोसरूपमा अगाडि बढाई राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गरिने उनको भनाइ छ ।