काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक हप्ताको म्याद दिएर हिजो घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै नगराएपछि पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको, डेडिकेटेड फिडरको विवादमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेको तथा सञ्चालक समितिको माइन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकोलगायत नौ बुँदा उल्लेख छन् ।

पछिल्लो समय सरकार र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विवादका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा.अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ ।