तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीले अब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भएका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको अभियानमा साथ दिन सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको आइतबार बसेको बैठकबाट गाउँपालिकाभित्र कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अन्तर्गत आँबुखैरेनीका गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिएकोमा यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जनविश्वास बढाउन, शिक्षाको गुणस्तर उकास्न र शिक्षा सबैका लागि समान धारणाको विकास गर्न जनप्रतिनिधिका साथसाथै शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त नभएकाले सुधारका लागि दबाब दिने उद्देश्य अनुरूप सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष चुमानले भन्नुभयो, “शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जनविश्वास जगाउनका यस निर्णयले मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमा पढ्न थालेपछि खस्कँदै गएको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भई सहज र सुलभ रूपमा पढ्ने वातावरण कायम भएको र शिक्षक तथा कर्मचारीले भर्ना गरेपछि थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले बताउनुभयो । सरकारी विद्यालयको अवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यको नेतृत्व गर्ने मानिसले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन थालेपछि दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउने हुँदा निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।

पालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा नै छोराछोरी पढाउन आग्रह गरिएको निवेदन पठाएपछि प्रधानाध्यापकको बैठकले निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माका अनुसार यस गाउँपालिकामा ३२ जना जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् ।

अभिभावकको निःशुल्क बिमा

यसैबिच यस पालिकाले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभिभावक तथा विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार अभियान अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा यसै वर्ष पालिकाको भौगोलिक विकट तथा आर्थिक रूपले पिछडिएको क्षेत्र वडा नं. ४, ५ र ६ गरी तीन वटा वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, “गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालयको खोजीमा बसाइँसराइ गरेर सहर झर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न अभियान चलाएका छौँ ।”

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक नियम, कानुन निर्माण गरी बजेटसमेत व्यवस्थापन गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति सात सय रुपियाँका दरले गाउँपालिकाले प्रिमियम तिरिदिएपछि बिमितले एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने छन् । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैमा सुधार हुने विश्वास गरिएको उपाध्यक्ष अर्याल बताउनुहुन्छ ।

सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिसको साथमा वडाबाट विद्यार्थी र अभिभावकको विवरणसहितको सिफारिस सङ्कलन गर्ने, बिमा फाराम भर्ने र नवीकरण गर्नेलगायतका काम अघि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराएमा प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय रुपियाँ गाउँपालिकाले नै तिरेर स्वास्थ्य बिमा गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

शैक्षिक सुधार अभियान अन्तर्गत सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाएका परिवारलाई कर छुट दिने तयारी पनि गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका सबै एक हजार दुई सय विद्यार्थीलाई निःशुल्क विद्यालय पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । भवनतर्फ गर्नुपर्ने मर्मत, छाना, फ्लोरिङ, रङरोगन, डेस्कबेन्च फेर्नेलगायतका काम चैत मसान्तसम्ममा पूरा गरिसक्ने, नर्सरीदेखि कक्षा २ सम्म स्मार्ट टेलिभिजन राखी सिकाइलाई प्रविधिमा जोड्ने काम भइरहेको छ ।

अध्यक्ष चुमानले केही ठाउँका विद्यालय पुग्न विद्यार्थीले घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यस्तो ठाउँमा ‘विद्यालय बस’ सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । अभियान अन्तर्गत सिकाइ गुणस्तरतर्फको पक्षमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि ‘एनुअल स्ट्याटस’ वा ‘एजुकेसन रिपोर्ट’ तयार पार्ने तथा विद्यार्थी, शिक्षक, समुदायलगायतमा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने काम भइरहेको छ । – गोरखापत्रबाट